निञानिसाप बिगार्न्या भन्याको घुस् दिन्या र घुस षान्या हुन्. ईन दुईको ता धन जिब गरिलियाको पनि पाप छैन ।पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्योपदेश’को अंश हो यो । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका सम्बन्धमा उतिबेलै यस्तो गहन भाव रहनुलाई उल्लेख्य मान्नैपर्छ । आधुनिक नेपालको जन्मदाता पृथ्वीनारायण शाहको कालखण्ड बितेको जुग भइसक्यो । यसबीच बागमतीमा मात्र होइन, सेती, काली, कोसी र कर्णालीमा पनि धेरै पानी बगिसकेका छन् । मुलुकले १०४ वर्षे जहानिया राणाशासनमात्र होइन, सातसालपछिको प्रजातान्त्रिक यात्रा पनि देखिसकेको छ । ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थामात्रै होइन, बहुदलीय व्यवस्था पनि देखेको छ र पछिल्लो समयमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक यात्रामा लम्किरहेको छ । कालक्रम जुनसुकै रहेको होस्, भ्रष्टाचार सधै“ मौलाउदै आएको छ भने भ्रष्टाचारी उन्मत्त अट्टहासमा रमिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा निकाय नरहेका होइनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत कतिपय निकायको नाम औल्याउनसकिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनपिच्छे खडा हुने भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन पनि कम महत्वका छैनन् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामिलामा देखाउने र खाने दाँत फरक हुनेगरेकाले हातलागे शून्यबाहेक उपलब्धि ‘नास्ति’ हुँदै आएको छ र यसको सिकार आम नेपाली भइरहेका छन् । अकास्सिदो महंगी, चरम दण्डहीनता र अराजकता यही भ्रष्टाचारजन्य परिणाम हुन् । राजनीतिक हिसाबमा मुलुकले विगत केही वर्षयता जे जसरी छलाङ मार्दै आएको छ, त्यो आफैमा विलक्षण, आश्चर्यको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलका नेतागण यस अर्थमा बडो सम्मानका पात्र बनेका छन् तर मुलुकलाई भित्रभित्रै खोक्रो पार्दै लगिरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दिशामा भने घोषणापत्रमा बाहेक नेतृत्वको बोली वजनदार साबित हुनसकेको छैन । त्यसैले दुनियाभरिकै बदनाम घुस्याहाराष्ट्रको पङ्क्तिमा हाम्रो मुलुक ङिच्याइरहन विवश छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ले बर्सेनि प्रकाशित गर्ने घुस्याहा मुलुकको क्रममा नेपालको स्थिति सालिन्दा झन्–झन् खस्कदो रहनुलाई किन कुनै नेताले लज्जाको विषय मानेका छैनन्, घोत्लिनुपर्ने बिन्दु बनेको छ । राजनीतिक विकासक्रम र भ्रष्टाचारको बढोत्तरी एकसाथ उर्लनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण पक्ष भएकामा विवाद रहदैन । सिद्धान्त, नीति, आदर्श, निष्ठा, त्याग, सदाचार एवम् अनुशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक क्रियाशीलता बढेका बखत भ्रष्टाचार बढ्नुले एउटै कुराको प्रष्ट सङ्केत गर्छ–कि राजनीतिक सक्रियतामा खोट छ अथवा भ्रष्टाचारी ज्यादै बलिया छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिवेदन पल्टाउने हो भने राजनीतिक खेमा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कलङ्कमुक्त रहेको पाइदैन । यो दल, त्यो दल वा फलाना, ढिस्काना नेताका नाम लिई चोरी औला तेस्र्याउनुभन्दा पनि बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यहाँका प्रत्येक दलमा गन्हाएका व्यक्ति छन् । गन्हाएका व्यक्तिविरूद्ध नगन्हाएका नेताले विद्रोह गर्न नसक्दा चोखालाई समेत दाग लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।
धन हुनेले दलभित्रै पनि ठूलो मान, सम्मान, पद, ओहोदा र ‘सिट’ पाउने र नहुनेका हकमा ‘ऊचा बोले हावाले उडाउने र मन्द बोले कसैले नसुन्ने’ स्थिति रहेको छ । जहाँ सुकै धनकै बोलबाला भएपछि सेतो र कालोधनको अन्तर नहुनु कुनै अनौठो होइन । त्यसैले ‘तै चुप, मै चुप’को परिवेशले सबैलाई गाँज्दै लगेको छ । तब त पार्टीका अगुवा स्वयम् अघि सरी त्यस्ता गन्हाएका व्यक्तिलाई कठघरामा उभ्याउन अग्रसर भएका छैनन् र पार्टीभित्र शुद्धीकरणको अभियान चालिएको पाइ“दैन । सर्वोच्च अदालतले घुस्याहा ठहर गरी कसैलाई कानुनी कारबाही गर्दा त्यसको खुला मनले स्वागत गर्नुसट्टा आफ्ना नेतामाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको प्रतिक्रिया दिन नचुकिनु आफैमा ‘साख’ राखमा मिलाउने कुरो हो ।
डुब्न लागेको मुलुक जोगाउन अघि सरेका ‘मसिहा’को यस्तो चाला भएपछि समाजमा भ्रष्टाचारविरूद्ध व्यापक सोच नआउनु अनौठो होइन । प्रशासनयन्त्र, प्रहरी, सेना, अदालत, सङ्घ, संस्थान, शिक्षा जगत्, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्र भ्रष्टाचारको जालोमा फुत्कनै नसक्नेगरी जेलिएका छन् । ज्यान हत्केलामा बोकेर शान्ति अभियानमा लागेका प्रहरीका बख्तरबन्द गाडी, हतियार, हेल्मेट, पोसाक, रासनलगायतका सरसामानमा समेत भ्रष्टाचार गरिएका छन् । सुडान प्रकरणको नामले यो भ्रष्टाचारकाण्ड चर्चित छ । ४४ करोड ७३ लाख रूपियाँ को खरिदमा साढे ३० करोड बराबरको भ्रष्टाचार हुनुलाई आम नेपालीले के सम्झने ? यस काण्डमा सम्बन्धित निकायका ठालुमात्रै होइनन्, राजनीतिक खेमाका दिग्गजसमेत रहेको आशङ्का छ । यस्ता काण्ड अनुत्तरित प्रश्नै बनिरहने हो कि दोषीमाथि कारबाही भई भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ मुलुकको छवि सुध्रने हो ? हेर्न बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतप्रति आम नेपाली आशावादी छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा नीरक्षीरविवेकी भई अदालतले निर्णय गर्ने र अपराधी उम्कनै नपाउने बन्दोबस्त अहिलेको आवश्यकता हो । कसै न कसैले, कुनै न कुनै बिन्दुबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नैपर्ने बेला भइसकेकामा दुईमत रहदैन । यस दिशामा सर्वोच्च अदालतको थालनी शुभसङ्केत बनेको छ । आम नेपालीले सर्वोच्च अदालतको आटिलो निर्णयलाई सदा साथ दिनुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शक्तिसम्पन्न हुनु जरुरी छ । यसको प्रभावकारिता यतिखेर झनै बेसी छ । संवैधानिक आयोग केही वर्षदेखि आयुक्तविहीन रहनुका पछाडि को दोषी छन् ? तिनलाई समेत कठघरामा उभ्याइनुपर्छ । कानुनी शासनको सार्थकता त्यतिखेर नै अनुभूत हुने हो । निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने आयुक्तजस्तो पदमा समेत भागबन्डाको तराजु बोकिनु कत्तिको उचित हो ? नेतृत्वगणले बिचार्नैपर्छ । दलविशेषको सिफारिसमा नियुक्त हुने आयुक्तले परिआएका खण्डमा सम्बन्धित दलका नेता, कार्यकर्ताप्रति लचिलोभाव प्रदर्शित गर्नुपर्ने हो कि होइन ? हो भने के यसैको नाम हो–सुशासन ? र होइन भने बिनसित्तिको केको रडाको योग्यव्यक्ति छनोट गरी जसलाई दिए पनि हुँदैन र ? ‘भ्रष्टाचार’ रकम लेन, देनको विषयमात्रै नभएको हेक्का सबैले राख्नैपर्छ । कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचारकै श्रेणीमा आउँछ । जनतासामु ‘गर्छु’ भनेको कुरो नगर्नु र ‘गर्दिन’ भनेको कुरो गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । अन्तरिम संविधान बनाएर संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दुई वर्षभित्र शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधान जारी गर्ने प्रत्याभूति दिएका दलले निर्धारित मितिभित्र संविधान जारी गर्नु त परै जाओस्, आफूखुसी बढाइएको वर्षदिनभित्र पनि संविधान ल्याउने छाँट देखाइरहेका छैनन् । आम नेपालीमाझ गएर आफ्नो असक्षमताका लागि माफी पनि मागिरहेका छैनन् । यो भन्दा भ्रष्ट आचार अरू कुनै हुनसक्ला र ? भ्रष्टाचार रोक्न हरेक पक्ष र तहको भ्रष्टाचार रोकिनु आवश्यक छ । यसका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक दल अग्रसर हुनुपर्छ । राजनीतिक दलमा सबै नेता भ्रष्ट छैनन्, प्रशासन संयन्त्रमा पनि सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्, जो भ्रष्ट छैनन्, तिनबाटै भ्रष्टाचारविरूद्ध अभियान अपरिहार्य बनेको छ । प्रत्येक क्षेत्र जब जुर्मुराउनेछ, अनि भ्रष्टाचारीको दोहोलो स्वतः काढिदै जानेछ ।
(लेखक गोरखापत्र दैनिकका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
