वीरगन्ज, १६ भदौ । प्रहरीको सुरक्षामा वीरगन्जबाट दुई सय मालबाहक बाहन राजधानीलगायत विभिन्न स्थानमा पठाइएको छ ।
सीमाङ्कनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलले गरेको अनिश्चितकालीन मधेस बन्दका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच पटकपटक झडप हुँदा शान्तिसुरक्षा कायम गराउन स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा र दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणाले अलपत्र अवस्थामा रहेको दुई सय मालबाहक बाहनलाई आज बिहान सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिएर गन्तव्यतर्फ पु¥याएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शान्तिसुरक्षा कायम गराउन सदरमुकाम वीरगन्ज क्षेत्रलाई अर्को आदेश नभएसम्मका लागि क्रमशः निषेधाज्ञा र दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
यसैबीच सीमाङ्कनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलले गरेको अनिश्चितकालीन मधेस बन्दका क्रममा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा र दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणाका कारण बजार, पसल, कलकारखाना, शिक्षण संस्था, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू बन्द हुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ । लामो समयदेखिको बन्द र हडतालका कारण वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रु १० अर्बभन्दा बढीको क्षति भइसकेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ ।
सो सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडियाका अनुसार यो औद्योगिक करिडोरमा उद्योग, व्यापार, विद्युत्, टेलिफोन, शिक्षण संस्था, होटल व्यवसाय, कृषि क्षेत्र, श्रम बजारलगायतमा एक दिन मात्र बन्द हुँदा करिब रु ५६ करोड बराबरको नोक्सानी हुन्छ ।
यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भन्छन्–“आर्थिक समृद्धिका लागि बन्द हडताल होइन, बरु उत्पादन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताका साथै राज्यको लगानीमैत्री नीति आवश्यक भएको छ ।”
बन्दले आजित भएका उद्योगी–व्यवसायीले वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई बन्द निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
सीमाङ्कनको बहानामा आज १८ दिनसम्म लगातार बन्द भइसक्यो, अझै कति दिनसम्म हुन्छ थाहा छैन, सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् उद्योगपति अशोक वैद्यले भन्नुभयो–“अधिकारका लागि भएको आन्दोलनबाट उठेका जायज मागलाई सरकारले तत्काल वार्ता र संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्दछ किनभने औद्योगिक क्षेत्रले अब धेरै बन्द थेग्न सक्दैन ।”
यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र सानाठूला गरी हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । बन्दका कारण १८ दिनदेखि उद्योग ठप्प छन् । बन्द, निषेधाज्ञा र दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणाले सबैभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत मजदुर प्रभावित भएका छन् । यस क्षेत्रमा झन्डै २० हजार मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताइएको छ ।
