काठमाडौँ, २१ साउन । अपाङ्गता भएका समुदायलाई नयाँ संविधानमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दलहरूबीच छलफल जारी रहँदा अपाङ्गता भएका समुदायका मागबारे पनि छलफल भएको शीर्ष नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ ।
विशेष समितिको बुधबार बसेको बैठकमा संविधानमा व्यवस्था हुने प्रदेशको सङ्ख्या, नामाङ्कन र सीमाङ्कन, नागरिकतालगायतका विषयका अतिरिक्त अपाङ्गता भएका समुदायका बारे पनि छलफल भएको थियो ।
संविधानको मस्यौदामा थप गर्नुपर्ने विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउन आज सिंहदरबार पुगेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का शीर्ष नेतालाई भेट गरी मस्यौदा सच्याउन आग्रह गरेको थियो । ।
महासङ्घले मस्यौदाको सामाजिक न्यायको हकमा अपाङ्गता भन्ने शब्दावली थप गरिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, गाउँपालिका गठनमा अपाङ्गता भएको समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, सीमान्तकृत भनेको स्थानमा अपाङ्गता भन्ने शब्दावली थप गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले महासङ्घले राखेका मागबारे शीर्ष नेतृत्वका बीचमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अपाङ्गता भएका समुदायको बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व कसरी गराउन सकिन्छ, यसबारे छलफल भइरहेको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले बुधबार अपाङ्गता भएका समुदायका मागबारे शीर्ष नेतृत्वका बीचमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अपाङ्गता भएका समुदायका मागबारे आफूहरू गम्भीर रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा अपाङ्गता समुदायका अग्रज भोजराज श्रेष्ठले ३० लाखको सङ्ख्यामा रहेको अपाङ्ग समुदायको हक अधिकारका लागि गम्भीर बन्न शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
