११ भदौ, काठमाडौं । मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरे परिवारलार्इ ५० लाख र रोजगारी दिने घोषणा गर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई कारबाही गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले के भएको हो र निवेदनको माग बमोजित आदेश किन जारी नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ मागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृह मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई आफैं वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत् १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
साथै रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई भदौ १५ गते बोलाइएको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले हालै मात्र आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरे प्रान्तीय सरकार बनेपछि ५० लाख दिने घोषणा गरेको थियो ।
मोर्चाको यो निर्णय गैरकानुनी भएपनि सरकारले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय अमृत खरेल र विश्वप्रकाश पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र रामनरेश रायलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
