आदित्य दाहाल मेलम्ची, ६ भदौ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा झुटा विवरण दिएर भूकम्पपीडित परिचयपत्र तथा राहत रकम लिनेलाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले कारबाही गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कसैमाथि कारबाही भएको छैन ।
गलत विवरण दिएर परिचयपत्र बनाउने र अस्थायी बासस्थानका लागि भनेर दिएको रु १५ हजार लिनेलाई ठगी गरेको अभियोगमा समितिले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।
नक्कली भूकम्पपीडित कार्ड र राहत लिए÷नलिएको अनुगमन गर्न समितिले छुट्टै समिति निर्माणसमेत गरेको थियो । गठन भएलगत्तै अनुगमन समिति गाउँ पसेको थियो । झुटा विवरण पेस गरी राहत लिनेको सम्पूर्ण विवरणसहित कारबाहीका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई बुझाए पनि अझैसम्म कारबाही थालिएको छैन ।
प्रशासनले मुद्दा नचलाई पैसामात्र फिर्ता लिएको छ । नक्कली परिचयपत्र बनाउनेमाथि कारबाही नै नहुँदा समस्या घटेको छैन ।
अनुगमन समितिले विभिन्न गाविसमा गएर गलत विवरण दिनेको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको समितिका सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार अनुगमनपछि उल्लेख्य सङ्ख्यामा रकम फिर्ताको काम भए पनि कानुनी कारबाही भएको छैन ।
गाविसमा गलत विवरण दिएर एकै घरका चार जनासम्मले अलग–अलग कार्ड र रकम बुझेर लिएपछि पनि काम सकिसकेका गाविस सचिवलाई समेत पुनः कार्ड बनाइदिन दबाब आउने गरेको सचिवहरु बताउँछन् । विवाह नै नगरेका छोराले समेत बाबुआमासँग छुट्टै बसेको भनी परिचयपत्र बनाउँदासमेत गाउँ र वडास्तरका राजनीतिक दलका नेताले त्यसमा समर्थन जनाएपछि विकृति बढेको सचिवहरुले बताएका छन् । वर्षौंदेखि गाउँमा घर नै नभएकाले समेत कार्ड बनाएर रकम बुझ्दा पनि कारबाही नभएका उदाहरण भएको सचिवहरु नै स्वीकार्छन् ।
मेलम्ची नगरपालिकामा ठूलो सङ्ख्यामा नक्कली कार्ड वितरण भएको स्थानीय जनता बताउँछन् । घर नै नभत्किएका र अन्यत्र घर भएकाले समेत कार्ड बनाएको पाइएको छ ।
नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा बस्न हुने घरमा पनि पूर्णक्षति भएको भनी ‘क’ वर्गको कार्ड बनाई रु १५ हजार लिने प्रशस्त छन् । भूकम्पले मान्छे मर्यो भनेर तीन महिनापछि पनि सिफारिस बनाई दिनुप¥यो भनेर इलाका प्रहरी कार्यालयमा आउँदा आफू अचम्ममा परेको इप्रका मेलम्चीका प्रहरी निरीक्षक चन्द्र थापा बताउनुहुन्छ ।
अनुगमन कार्य लामो समयसम्म चलिरहने भएकाले अहिले छुटकारा पाइयो भनेर गलत कार्य गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायराबाट बाहिर नरहने अनुगमन समितिका संयोजक नापी अधिकृत शरद मैनालीले बताउनुभयो ।
मेलम्ची नगरपालिकाका र चौतारा नगरपालिका सबै वडामा अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
झन्डै ३०० को सङ्ख्यामा गलत विवरण दिनेले कार्ड र रकम फिर्ता गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरीले जानकारी दिनुभयो
