पछिल्ला ५ वर्षमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा ८ सय ६६ दिन बन्द

काठमाडौं । पछिल्ला ५ वर्षमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा ८ सय ६६ दिन बन्द भएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार ५ वर्षमा ४ सय ७ पटक चक्काजाम भएको छ । महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमअघि र पछि बन्द हडताल र चक्काजाम तीव्र हुने गरेको छ। तराईका जिल्ला र व्यापारिक केन्द्र रहेका जिल्ला सबैभन्दा बढी बन्द हुने गरेका छन्।

पछिल्ला केही वर्षको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा विभिन्न समूहले आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिनका लागि बन्द हडताल सबैभन्दा सजिलो हतियार बनाउँदै आएका छन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लालबाबु यादवले संक्रमणकालीन अवस्थामा बन्द हडताल जस्ता कार्यक्रम बढी हुने बताउँछन्।

‘राजनीतिक संक्रमणकालमा यसप्रकारको समस्या आउने गर्दछन् । नेताहरूले जनतालाई राजनीतिक विषयमा डोहोर्याउँदै लैजानुपर्ने हो। तर नेपालमा संक्रमणकालीन समयमा जनता अघिअघि नेता पछिपछि हुने अवस्था रह्यो । त्यसले समस्या अझै गम्भीर बनाएको छ,’ यादवले भने।

राजनीतिक ‘कोर्स’ परिवर्तन हुने बेलामा बढी बन्द हडताल हुने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ। ‘परिस्थितिजन्य बन्द हुन्छन्। तर राजनीतिक घटनाक्रम निकै तातेको समयमा बन्द हडताल बढी हुने गरेका छन्। परिवर्तनपछिको अवस्था पनि बन्द हडतालले निरन्तरता पाउने गरेको छ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कमलसिंह बमले भने, ‘त्यस्ता बन्द हडताल प्रभावकारी हुन्छन् र प्रहरीलाई पनि त्यस्तै चुनौती थपिन्छ। हामीले सोहीअनुरूप सुरक्षा रणनीति अपनाउने गरेका छौं।’

बन्द आयोजकहरूमा राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठन, सशस्त्र समूह, विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय समूह, पेसागत/व्यावसायिक संगठन, स्थानीय रहेका छन्।

बन्द आह्वान गर्ने दलमा बन्द गर्दैनौं भनेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेदेखि बन्दले देशको व्यावसायिक वातावरण बिगारेको आरोप लगाउने उद्योगी–व्यापारीको संस्थासमेत छन्।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले बर्खास्त गरेका प्रधान सेनापतिलाई राष्ट्रपतिले पुनःस्थापना गरेपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेको आमहडताल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा भएको तराई आन्दोलन र त्यसपछि स्वायत्त मधेस प्रदेश माग्दै मधेसवादी दलहरूले गरेको आन्दोलन, पहिलो संविधानसभा विघटन हुने बेला अखण्ड सुदूर पश्चिमको आन्दोलन, कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहटमा राख्नुपर्ने माग गर्दै भएको थारू समुदायको आन्दोलनका बेला जनताले निकै लामो समय बन्द सामना गर्नुपर्यो ।

अन्तरिम संविधान जारी हुनेबित्तिकै मधेसमा बन्दसहितको आन्दोलन भयो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको ठिकअघि मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको अनुपातअनुसार सिटको बाँडफाँट हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेको थियो। त्यसपछि तराई क्षेत्रमा सिट संख्या बढाउँदा संविधानसभाको आकार ६ सय १ सदस्यीय बनेको हो।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई पुनःस्थापित गरेको विरोधमा एमाओवादीले सात दिन आमहडताल गरेको थियो। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघले राखेको तथ्यांकअनुसार त्यतिबेला नेपालका ७५ जिल्लै प्रभावित बनेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुरमा नेपालको राजीनामा माग्दै भएको आमहडताललाई प्रभावकारी बनाउन एमाओवादीले हजारौं कार्यकर्तालाई सडकमा परिचालन गरेको थियो। पहिलो संविधानसभा विघटनको ठिकअघि अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै ३२ दिन पश्चिम नेपाल बन्द रह्यो। त्यसको विरोधमा कैलाली र कञ्चनपुरमा थारूहरूले हडतालसहितका कार्यक्रम गरेका थिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको ठिकअघि नेकपा–माओवादीले आमहडतालसहितको विरोधको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

पछिल्लो समयमा संविधानसभाका प्रमुख चार राजनीतिक दलले नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुका विषयमा १६ बुँदे सम्झौता गरेपछि बन्द हडताल बढ्न थालेका छन्। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताबाट सुझाव लिन सभासद निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेपछि त्यो क्रम अझै बढेको छ।

सुझाव संकलनपति दलहरूले प्रदेशका सीमांकन गरेपछि बन्द हडताल कार्यक्रम तीव्र भएको छ। प्रदेश सीमांकनअघि अखण्ड सुदूरपश्चिम माग्दै त्यस क्षेत्रमा बन्द हडताल भएको थियो। सीमांकनपछि कैलाली र कञ्चनपुरमा बस्दै आएका थारूले थारुहट प्रदेशको माग गर्दै लगातार आमहडताल गरेका छन्।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने पूरै तराई बन्द आह्वान गरेका छन्। सुर्खेतलाई प्रादेशिक राजधानी तोक्न माग राख्दै त्यहाँ बन्द जारी छ। कर्णालीका सबै जिल्लामा ‘स्वायत्त कर्णाली प्रदेश’ को माग गर्दै अनिश्चितकालीन आमहडताल चलिरहेको छ। सीमांकनपछिको बन्द हडतालका क्रममा ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

सभासदसमेत रहेका रहेका राजनीतिशास्त्री यादवले अल्पकालीन फाइदाका लागि नेताहरूले गर्ने प्रतिबद्धताले अहिले समस्या थपिएको बताए। ‘तत्कालीन फाइदाका लागि नेताहरूले चालेको कदमका कारण अहिले समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘भोट ब्यांक बनाउने नाममा धेरै अनौतिक रूपमा सम्झौता भएका छन्।’

वर्ष चक्काजाम बन्द
२०६७/०६८ ७३ २२
२०६८/०६९ १०६ २५७
२०६९/०७० १३४ २०१
२०७०/०७१ ७२ २०१
२०७१/०७२ २२ १८५
स्रोतः नेपाल प्रहरी

– नागरिक दैनिकबाट साभार