असार-३०, काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, तराई,मधेस क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। डा. महतले मंगलबार अपराह्न संसदमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा दुई खर्ब रुपैयाँ बढी आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे।
बजेटले गाउँ विकास समितिलाई गाभिन मर्ज अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम प्रमुखतासाथ अघि सारेको छ। गाभिने गाविसलाई थप नगद अनुदान दिने कार्यक्रम बजेटमा छ। संविधान निर्माण र स्थानीय निकाय निर्वाचनमार्फत दिगो शान्ति हासिल गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटको छ।
लगानी वृद्धिका कार्यक्रम, करका दर वृद्धि नगरिनु, उद्योगीव्यवसायीको मागबमोजिम पुनर्निर्माण कर नलाइनु तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थ्रेसहोल्ड सीमा बढाउनुले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएको देखिएको छ। लामो समयदेखि बहसमा रहेको विदेशमा लगानी प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
सामाजिक क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्दा कनिका छरेको भन्दै विगत वर्षहरूका बजेटको आलोचना गर्ने महत स्वयंले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धभत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरेका छन्। मासिक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका वृद्ध र एकल महिलाले अब हजार रुपैयाँ दरले भत्ता पाउनेछन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
