काठमाडौं– राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेका छन् ।
बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनबाट राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारको नीति तथा कार्याक्रममा यस वर्ष विद्युत्, सडक खानेपानीलगायतमा देखिएका मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि कानुन बनाइने उल्लेख छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा जलविद्युत् विकास गुरुयोजना लागू गरी जलस्रोत ऐन संसोधन र विद्युत् प्राधिकरणको पुनसंरचना गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ भने आगामी सुख्खायाममा लोडसेडिङ ८ घन्टामा सीमित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक सम्पदा, मन्दिर, सरकारी निवासदेखि सर्वसाधारणको आवाससम्म पुनर्निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । पुनर्निर्माण तीव्र रूपले अघि बढाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसले कानुनअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरालाई समेटिएको छ । साथै पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा अनुत्पादक खर्च निरुत्साहन गरिने भनिएको छ ।
यस्तै कार्यक्रममा भूकम्पबाट घर क्षति भएकालाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ उल्लेख छ भने पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिइएको छ । खर्च प्रणाली, लेखापरीक्षणको प्रभावकारी र विश्वासनीय बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । जसमा सबै निकायमा कम्युटर प्रणालीमा आधारित लेखा प्रणाली राखिने छ ।
यस्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षभित्र गरिनेछ सरकारको आगामी वर्षको कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति लिई त्यसविरुद्ध सबै उपाय अवलम्बन गरिने पनि जनाइएको छ । त्यसका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुविधा सम्पन्न बनाइने छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको क्षमता बढाइने र सम्पति शुद्धीकरण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यसो त यहि वर्षदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गरिने छ ।
सन् २०२२ भित्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दिशामा काम गरिनुका साथै राजस्वको नयाँ क्षेत्रको पहिचाना र दायारा बढाइने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने छ ।
सरकारको नीति कार्याक्रममा सिन्धुपाल्चोकमा सुख्खा बन्दरगाह, रसुवामा जग्गाप्राप्ती, चोभारमा कन्टेनर फ्रेच स्टेसन र अन्तराष्ट्रिय स्तरको व्यापार प्रदर्शनीस्थल बनाउने उल्लेख छ भने भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्मार्ट सिटी बनाउने र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा फाइबर लाइन विस्तार वा लाइन विस्तार गर्न असम्भव भएका स्थानमा ताररहित इन्टरनेट सेवा विकास गरिने छ ।
काठमाडौं उपत्यका सडकबालबालिका मुक्त बनाइनुका साथै काठमाडौंका नदी ढलमुक्त बनाइने महत्वकांक्षी योजना पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
दुर्गम जिल्लामा एक जिल्ला एक विमानस्थलको विकास गरिने र हुम्ला र डोल्पालाई एकवर्षमा राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिने, शिक्षा ऐन परिमार्जन । उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी एकविद्यालय एक पुस्तकालय, एक मावि एक प्रयोगशाला बनाइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गका केही खण्डलाई चार लेनको बनाइने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ भने द्रुत मार्गको काम सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गको काम शीघ्र सम्पन्न गरिने, व्यपारिक महत्वका विभिन्न मार्गका ६ लेनको बनाइने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडकको पुनर्निर्माण र मर्मतलाई प्राथमिकता दिइने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको बर्दिबास–सिमरा खण्डको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने पनि जनाइएको छ ।
सन् २०१७ भित्र सबैलाई सरसफाई युक्त खानेपानी सेवा पु¥याउन काम गरिने, तराईमा आर्सेनिक मुक्त खानेपानीका लागि काम गरिने छ ।
